IGNOU BOOK | E-Governance[BPAG-173] Hindi medium

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ई-गवर्नेंस (E-Governance) — BPAG-173

ई-गवर्नेंस का अर्थ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), विशेष रूप से इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके सरकारी सेवाओं, सूचनाओं और प्रशासनिक कार्यों को नागरिकों तक पहुँचाना। इसका मुख्य उद्देश्य शासन को सरल, तेज, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाना है।

ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक घर बैठे विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे ऑनलाइन प्रमाण-पत्र, कर भुगतान, आवेदन, दस्तावेज़ प्राप्त करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी। इससे सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम होती है और समय तथा संसाधनों की बचत होती है।

ई-गवर्नेंस के प्रमुख उद्देश्य

1. सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक आसानी से पहुँचाना।
2. प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
3. सरकारी प्रक्रियाओं में समय और लागत कम करना।
4. भ्रष्टाचार और अनावश्यक कागजी कार्य को कम करना।
5. नागरिकों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना।
6. सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।

ई-गवर्नेंस के प्रमुख प्रकार

• G2C (Government to Citizen): सरकार से नागरिकों को सेवाएँ।
• G2G (Government to Government): सरकारी विभागों के बीच डिजिटल सहयोग।
• G2B (Government to Business): सरकार और व्यवसायों के बीच सेवाएँ।
• G2E (Government to Employee): सरकार और कर्मचारियों के बीच डिजिटल सेवाएँ।

प्रमुख चुनौतियाँ

ई-गवर्नेंस के सामने डिजिटल विभाजन, इंटरनेट की सीमित पहुँच, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, तकनीकी ज्ञान की कमी और डिजिटल साक्षरता जैसी चुनौतियाँ हैं।

निष्कर्ष

ई-गवर्नेंस आधुनिक प्रशासन का महत्वपूर्ण साधन है। उचित तकनीकी आधारभूत संरचना, डिजिटल साक्षरता और सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से इसे अधिक प्रभावी और समावेशी बनाया जा सकता है।