Product Overview & Details

राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था — हिंदी माध्यम

राज्य एवं जिला प्रशासन भारतीय लोक प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य सरकार अपने राज्य के प्रशासन को संचालित करती है और जिला प्रशासन राज्य की नीतियों एवं योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करने का प्रमुख माध्यम है।

1. राज्य प्रशासन का अर्थ

राज्य प्रशासन से आशय राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त, कानून-व्यवस्था, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण—के प्रशासन से है।

राज्य प्रशासन के दो प्रमुख पक्ष हैं:

1. राजनीतिक कार्यपालिका — राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद।
2. स्थायी कार्यपालिका — मुख्य सचिव तथा विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी।

2. राज्य प्रशासन की प्रमुख संस्थाएँ

(क) राज्यपाल

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से आगे किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

प्रमुख कार्य

• मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
• मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करना।
• विधानसभा को बुलाना और स्थगित करना तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधानसभा से संबंधित कार्य करना।
• विधेयकों पर संविधान के अनुसार निर्णय करना।
• राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना।

राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, जैसा कि संविधान में निर्धारित है।

(ख) मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख राजनीतिक कार्यकारी होता है। वह राज्य प्रशासन को दिशा देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य

• मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना।
• मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करना।
• राज्य की नीतियों एवं कार्यक्रमों को दिशा देना।
• राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क बनाए रखना।
• प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।
• राज्य के विकास और जनकल्याण से संबंधित निर्णयों का नेतृत्व करना।