IGNOU BOOK | Administrative System at Union Level [BPAC-133] Hindi medium

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संघ स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था

भारत में संघ स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था का आधार संविधान है। संघ प्रशासन का मुख्य उद्देश्य देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। संघ स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, केंद्रीय सचिवालय तथा विभिन्न मंत्रालय और विभाग प्रमुख संस्थाएँ हैं।

राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन इसका प्रयोग सामान्यतः प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार किया जाता है।

प्रधानमंत्री संघ प्रशासन के वास्तविक प्रमुख होते हैं। वे मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं।

मंत्रिपरिषद सरकार की नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करती है। यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद के कार्यों में विभिन्न मंत्रालयों के बीच सहयोग और प्रशासनिक निर्णय लेना शामिल है।

संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। संसद कानून निर्माण, बजट की स्वीकृति तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण के माध्यम से प्रशासन को उत्तरदायी बनाती है।

केंद्रीय सचिवालय नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों में मंत्रियों की सहायता करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय और विभाग कार्य करते हैं। कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस प्रकार संघ स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक, संवैधानिक और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है।