IGNOU BOOK | Administrative System in BRICS[BPAE-143] HINDI MEDIUM

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Administrative System in BRICS — BPAE-143

BRICS एक अंतर-सरकारी समूह है, जिसमें मूल रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। बाद में इसका विस्तार हुआ और कई अन्य देश इसमें शामिल हुए। BRICS का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देना है।

BRICS की प्रशासनिक व्यवस्था

BRICS की प्रशासनिक व्यवस्था किसी एक केंद्रीकृत सरकार या स्थायी नौकरशाही पर आधारित नहीं है। इसके बजाय सदस्य देश सहयोग, समन्वय और परामर्श के माध्यम से कार्य करते हैं।

1. शिखर सम्मेलन:
2. सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों की बैठक BRICS की सर्वोच्च निर्णयकारी प्रक्रिया है। इसमें महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होती है।
3. घूर्णन अध्यक्षता:
4. BRICS की अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच क्रम से बदलती रहती है। अध्यक्ष देश वर्षभर की बैठकों और गतिविधियों का समन्वय करता है।
5. शेरपा प्रणाली:
6. प्रत्येक सदस्य देश वरिष्ठ अधिकारी को Sherpa के रूप में नियुक्त करता है। ये अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत और निर्णयों की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
7. मंत्रिस्तरीय बैठकें:
8. वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विज्ञान एवं तकनीक आदि क्षेत्रों में संबंधित मंत्रियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं।
9. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):
10. BRICS देशों द्वारा स्थापित New Development Bank का उद्देश्य सदस्य और अन्य विकासशील देशों में आधारभूत संरचना तथा सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराना है।

प्रमुख चुनौतियाँ

BRICS के सामने सदस्य देशों की राजनीतिक एवं आर्थिक विविधता, अलग-अलग प्रशासनिक प्रणालियाँ, राष्ट्रीय हितों में अंतर, निर्णयों में समन्वय और वैश्विक मुद्दों पर अलग-अलग दृष्टिकोण जैसी चुनौतियाँ हैं।

निष्कर्ष

BRICS की प्रशासनिक प्रणाली सहयोगात्मक और समन्वय-आधारित है। इसकी सफलता सदस्य देशों की आपसी सहमति, प्रभावी समन्वय और साझा विकास लक्ष्यों पर निर्भर करती है।