IGNOU BOOK | Administrative System at Union Level [BPAC -103] Hindi medium

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संघ स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था — BPAC-103

संघ स्तर का प्रशासन भारत सरकार की वह प्रशासनिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से पूरे देश के लिए नीतियाँ, कानून और योजनाएँ बनाई तथा लागू की जाती हैं। भारतीय संविधान ने संघीय प्रशासन के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की व्यवस्था की है।

1. राष्ट्रपति

राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

हालाँकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सामान्यतः प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है।

2. प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री संघ स्तर के प्रशासन का मुख्य राजनीतिक नेतृत्वकर्ता होता है। वह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है।

प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य हैं:

• सरकार की नीतियों को दिशा देना।
• मंत्रियों के बीच समन्वय करना।
• राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क बनाए रखना।
• राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार का नेतृत्व करना।

3. मंत्रिपरिषद

मंत्रिपरिषद संघ प्रशासन का प्रमुख राजनीतिक अंग है। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री आदि शामिल होते हैं।

मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. मंत्रिमंडल (कैबिनेट)

मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का छोटा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह प्रमुख नीतिगत निर्णय लेता है।

इसके प्रमुख कार्य हैं:

• राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण।
• महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेना।
• आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी मामलों पर निर्णय करना।
• विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करना।

5. संसद

भारत की संसद संघ स्तर पर विधायी और नियंत्रणकारी संस्था है। इसमें दो सदन हैं:

1. लोकसभा
2. राज्यसभा

संसद कानून बनाती है, बजट को मंजूरी देती है और प्रशासन को विभिन्न संसदीय साधनों के माध्यम से उत्तरदायी बनाती है।